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ईडी, भुवनेश्वर ने ओडिशा में उप-निरीक्षक भर्ती परीक्षा-2024 के प्रश्नपत्र लीक होने के संबंध में दिनांक 09.10.2026 एवं 12.10.2026 को ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल में स्थित 12 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। अब तक की गई जाँच एवं तलाशी कार्रवाइयों से ऐसी कंपनियों/संस्थाओं की भूमिका उजागर हुई है, जो अब तक जाँच एजेंसियों की जाँच के दायरे से बाहर रही थीं। इसके अतिरिक्त, तलाशी के दौरान ओडिशा पुलिस भर्ती बोर्ड (ओपीआरबी) तथा अन्य कंपनियों/संस्थाओं से जुड़े व्यक्तियों सहित अन्य व्यक्तियों की संभावित भूमिका भी सामने आई है। तलाशी के दौरान धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार, विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज़, उपकरण एवं अभिलेख पाए गए तथा जब्त किए गए। ईडी ने फेमा की धारा 37 क के अंतर्गत रिलायंस पावर लिमिटेड की ₹2,032.81 करोड़ मूल्य की परिसंपत्तियां जब्त की हैं, जिनमें बैंक खातों में उपलब्ध शेष राशि तथा सासन पावर लिमिटेड में उसकी शेयरधारिता शामिल है। ये परिसंपत्तियां ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (बीवीआई) और केमैन आइलैंड्स स्थित कंपनियों में किए गए विदेशी निवेश एवं दिए गए अग्रिम को कथित रूप से गलत तरीके से बट्टे खाते में डालने से जुड़े मामले में फेमा की धारा 4 के कथित उल्लंघन में भारत के बाहर रखी गई विदेशी मुद्रा के समतुल्य मूल्य की हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर ने नेक्सा एवरग्रीन निवेश धोखाधड़ी मामले में सुभाष चंद्र बिजनोरिया उर्फ सुभाष चंद्र बिजारनिया तथा अन्य आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं के विरुद्ध पीएमएलए, 2002 के तहत दिनांक 07.10.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जयपुर के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की है। इस मामले में अपराध की आगम से संबंधित ₹932.54 करोड़ की कमी सामने आई है। ईडी, रायपुर ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के विरुद्ध पूरक अभियोजन शिकायत दायर की है। इससे पहले 08.10.2026 को रायपुर स्थित ₹9.06 करोड़ मूल्य की दो संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया था। अग्रवाल को ईडी ने 11.08.2026 को गिरफ्तार किया था और वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। निवेशकों को पुनर्स्थापन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, मुंबई ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) मामले में एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित योजना के अंतर्गत 5,682 निर्दिष्ट ऋणदाताओं के लिए ₹1,950 करोड़ के समझौते हेतु ईडी द्वारा कुर्क की गई लगभग ₹3,464 करोड़ मूल्य की संपत्तियों के मुद्रीकरण की अनुमति प्रदान की है। ईडी अपराध से अर्जित आय को सुरक्षित करने तथा विधि के अनुसार पात्र निवेशकों को पुनर्स्थापन की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईडी, भुवनेश्वर ने ओडिशा में उप-निरीक्षक भर्ती परीक्षा-2024 के प्रश्नपत्र लीक होने के संबंध में दिनांक 09.10.2026 एवं 12.10.2026 को ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल में स्थित 12 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। अब तक की गई जाँच एवं तलाशी कार्रवाइयों से ऐसी कंपनियों/संस्थाओं की भूमिका उजागर हुई है, जो अब तक जाँच एजेंसियों की जाँच के दायरे से बाहर रही थीं। इसके अतिरिक्त, तलाशी के दौरान ओडिशा पुलिस भर्ती बोर्ड (ओपीआरबी) तथा अन्य कंपनियों/संस्थाओं से जुड़े व्यक्तियों सहित अन्य व्यक्तियों की संभावित भूमिका भी सामने आई है। तलाशी के दौरान धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार, विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज़, उपकरण एवं अभिलेख पाए गए तथा जब्त किए गए। ईडी ने फेमा की धारा 37 क के अंतर्गत रिलायंस पावर लिमिटेड की ₹2,032.81 करोड़ मूल्य की परिसंपत्तियां जब्त की हैं, जिनमें बैंक खातों में उपलब्ध शेष राशि तथा सासन पावर लिमिटेड में उसकी शेयरधारिता शामिल है। ये परिसंपत्तियां ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (बीवीआई) और केमैन आइलैंड्स स्थित कंपनियों में किए गए विदेशी निवेश एवं दिए गए अग्रिम को कथित रूप से गलत तरीके से बट्टे खाते में डालने से जुड़े मामले में फेमा की धारा 4 के कथित उल्लंघन में भारत के बाहर रखी गई विदेशी मुद्रा के समतुल्य मूल्य की हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर ने नेक्सा एवरग्रीन निवेश धोखाधड़ी मामले में सुभाष चंद्र बिजनोरिया उर्फ सुभाष चंद्र बिजारनिया तथा अन्य आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं के विरुद्ध पीएमएलए, 2002 के तहत दिनांक 07.10.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जयपुर के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की है। इस मामले में अपराध की आगम से संबंधित ₹932.54 करोड़ की कमी सामने आई है। ईडी, रायपुर ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के विरुद्ध पूरक अभियोजन शिकायत दायर की है। इससे पहले 08.10.2026 को रायपुर स्थित ₹9.06 करोड़ मूल्य की दो संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया था। अग्रवाल को ईडी ने 11.08.2026 को गिरफ्तार किया था और वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। निवेशकों को पुनर्स्थापन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, मुंबई ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) मामले में एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित योजना के अंतर्गत 5,682 निर्दिष्ट ऋणदाताओं के लिए ₹1,950 करोड़ के समझौते हेतु ईडी द्वारा कुर्क की गई लगभग ₹3,464 करोड़ मूल्य की संपत्तियों के मुद्रीकरण की अनुमति प्रदान की है। ईडी अपराध से अर्जित आय को सुरक्षित करने तथा विधि के अनुसार पात्र निवेशकों को पुनर्स्थापन की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी है, जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन और धन शोधन निवारण से संबंधित कानूनों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है। दशकों से, निदेशालय भारत के आर्थिक, कानूनी और नियामक वातावरण के अनुरूप लगातार विकसित हुआ  है, फेरा से फेमा के प्रशासन में परिवर्तित हुआ, और आज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के प्रवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। और पढ़ें

श्री राहुल नविन

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